राज्यातील निवडणुका जाहीर, 19 जुलै रोजी होणार मतदान

इक्बाल शेख,
24सात । मराठी

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला असला तरी राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 19 जुलै रोजी मतदान होणार असून 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे; मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे नेते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी नेते आक्रमक होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसींचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते.

निवडणूक घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच आदेश

या पाच जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

2 महिन्यांच्या स्थगितीनंतर निवडणूक प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने 19 मार्च 2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड-19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

कसा आहे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम ?

29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायाधीशांकडे 9 जुलै पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील.

राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधी होणार?

पाच जिल्हा परिषदा आणि 33 पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर केल्यानंतर लवकरच नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका लागण्याचे संकेत आहेत. एकीकडे राज्यातील कोरोना रुग्ण संख्या कमी होत असताना दिसत आहे तर दुसरीकडे मुदत संपुन गेलेल्या नगर पंचायतींवर प्रशासन नियुक्त आहे. ज्यामुळे रखडलेल्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.