मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली,
24सात । मराठी


महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून टाकणारी मोठी घडमोड दिल्लीत घडलीय. मराठा आरक्षणा संदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्णयानं फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मोदी सरकारलाही झटका बसलेला आहे. कारण ह्या निर्णयाचे परिणाम फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर इतर राज्यातल्या आरक्षणांनाही बसलेला आहे. ज्यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण दिलेलं आहे.

मोदी सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत काय होतं?

सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. देशाचे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे 569 पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक 66 वर मुद्दा क्रमांक 75 पासून सुरु होतो.

विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसेच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

एवढंच नाही तर 102 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात ठणकाऊन सांगितलं होतं.

राज्यांना एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही?

सुप्रीम कोर्टानं 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट म्हटलं आहे. कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.

राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे. एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.