वाहनांच्या टायर्सबाबत नव्या नियमावलीचा प्रस्ताव, 1 ऑक्टोबर पासून लागू होणार नियम

नवी दिल्ली,
24सात । मराठी

जगभरातील सर्वाधिक रस्ते अपघातात भारताचा नंबर आघाडीवर आहे. रस्ते दुर्घटनेपैकी एकट्या भारतात जगातील सर्वाधिक 11 टक्के मृत्यू होतात. हा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्रालय नवनवी धोरणं आखत आहे. नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील मृत्यूदरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 2019 मध्ये मोटर वाहन कायदा आणला होता. वाहतुकीचे नियम कडक करुन, अपघात कमी करणे, इंधन वाचवणे या उद्देशाने 2021 मध्ये, वाहनांच्या टायर्सबाबत काही नियमावलीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

टायरचं घर्षण आणि ओल्या रस्त्यावरील टायरची ग्रीप (wet grip) आणि त्यातून होणाऱ्या आवाजाबाबत (Rolling sound ) एक नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये काही नवे नियम अॅड करण्यात आले आहेत.

काय आहे नवा प्रस्ताव?

भारत सरकारने नुकतीच अधिसूचना जारी करुन, टायर्सबाबत काही अनिवार्य नियम करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. या नियमांनुसार भारतात विकल्या जाणाऱ्या टायर्सना काही परीक्षा पास कराव्या लागणार आहेत. यामध्ये टायर स्लिप होणे किंवा घसरणे, ओल्या रस्त्यावरील पकड आणि रोलिंग साऊंड यांचा समावेश आहे. टायर बनवणाऱ्या कंपन्या, कार, बस आणि अवजड वाहनांना हे नियम पाळावे लागतील.

भारतात लाखो रस्ते अपघात

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी जवळपास 4.50 लाख रस्ते अपघात होतात. म्हणजेच ताशी 53 अपघात होऊन, या दुर्घटनांमध्ये चार मिनिटाला एक मृत्यू होतो.

जगभरात असलेल्या वाहनांच्या एकूण संख्येपैकी केवल 1 टक्के वाहने भारतात आहेत. मात्र असं असूनही जगातील एकूण अपघातांपैकी तब्बल 11 टक्के मृत्यू भारतात होतात.

अपघाताची कारणं कोणती?

ऑटो एक्स्पर्ट्सच्या मते, “रस्ते दुर्घटनेमध्ये गाड्यांचे टायर्स हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. टायर खराब होणे, गुळगुळीत झालेले टायर यामध्ये वाहनाचा रस्त्यावरील ग्रीप ठिक नसते. परिणामी स्लिप होऊन किंवा ब्रेक लावला तरी घसरत जाऊन वाहने धडकली जातात, परिणामी दुर्घटना होऊन जीव जातात”

घराब किंवा गुळगुळीत झालेल्या टायर्समध्ये रस्त्यावरील पकड हा मुद्दा आहेच, पण त्यामुळे गाडीच्या मायलेजवरही परिणाम होतो. खराब टायर्समुळे इंजिनवर लोड येऊ अतिरिक्त इंधन लागतं.

या सर्व बाबींमुळे कार, बस आणि ट्रक यासारख्या वाहनांचे टायर हे चांगल्या दर्जाचे आणि विश्वासार्ह असावे, असं रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नव्या मसुद्यात नमूद आहे. नव्या मसुद्यानुसार, वाहनांच्या टायर्सबाबत नवे नियम हे येत्या 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.