व्हॉट्सअ‍ॅपची भारत सरकारच्या विरोधात कोर्टात धाव; काय आहेत सरकारचे नियम?

इक़्बाल शेख,
24सात | मराठी

नवीन मीडिया नियमांवरून वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बुधवारी भारत सरकारच्या नवीन मीडिया नियमांविरोधात अर्थात नियमांची अंमलबजावणी होणारे नियम थांबवण्यात यावेत, अशी मागणी फेसबुकच्या मालकीचे मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅप ने आता कोर्ट गाठले आहे.

नव्या नियमांतर्गत व्हॉट्सअ‍ॅप आणि तत्सम कंपन्यांना त्यांच्या मेसेजिंग अ‍ॅपवर पाठविलेल्या मेसेजच्या उगमचा मागोवा ठेवावा लागेल, म्हणजेच ज्या ठिकाणावरून हा संदेश प्रथम पाठविला गेला त्याचा मागोवा ठेवावा लागेल. या नियमाविरोधात कंपनीने 25 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तथापि, रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपने कोर्टात तक्रार दाखल केली आहे याची स्वतंत्रपणे पुष्टी करता आली नाही. या प्रकरणाची माहिती देणार्‍या सूत्रांनी या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता ओळख उघड करण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यानेही यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

काय म्हणाले होते सरकार ?

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या वतीने डिजिटल सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी 3 महिन्यांच्या आत कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. ही सर्व क्षेत्रे भारतात असणे आवश्यक आहे. सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार कंपन्यांना कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करावे लागतील आणि त्यांचे नाव व संपर्क पत्ता भारताचा असणे बंधनकारक आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन!

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे असे म्हटले आहे की मेसेजिंग अ‍ॅपला अशा प्रकारे चॅटचा मागोवा ठेवायला सांगणे व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविलेल्या सर्व मेसेजवर लक्ष ठेवण्यासारखे असेल. हे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन संपवेल, आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करेल.

कंपनीने म्हटले आहे की यादरम्यान आम्ही कोणत्याही माहितीसाठी कायदेशीररित्या मागणी केलेल्या कायदेशीर माहितीच्या प्रतिसादासह लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवू.

कायद्यानुसार व्हॉट्सअ‍ॅपने केवळ अशा लोकांना उघडकीस आणणे आवश्यक आहे ज्यांच्यावर चुकीच्या कृत्याचा आरोप आहे, कंपनी असे  सांगते की ते केवळ एकट्या व्यवहारात असे करता येत नाही. संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असतात. अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे की कायद्याचे अनुसरण केल्याने प्राप्तकर्त्यासह ‘ओरिजिनेटर’ साठीही एन्क्रिप्शन ब्रेक होईल.

चॅट ‘ट्रेस’ करणे म्हणजे फिंगरप्रिंटची माहिती विचारण्यासारखे आहे

व्हॉट्सअ‍ॅपने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपच्या चॅट चा मागोवा घेण्यात सांगण्यात आले आहे. हे असे करणे म्हणजे एखाद्याचे फिंगरप्रिंट्सविषयी माहिती शोधण्यासारखे आहे.